केरल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक वर्ष के वेतन और मानदेय में 30% की कटौती

केरल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक वर्ष के वेतन और मानदेय में 30% की कटौती

सरकारी कर्मचारी सीएमडीआरएफ को एक महीने का वेतन देंगे

तिरुवनंतपुरम, 22 अप्रैल: केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने आज घोषणा की कि राज्य में सभी निर्वाचित प्रतिनिधि - मंत्री, विधान सभा के सदस्य, सरकार के अधीन विभिन्न बोर्डों के सदस्य और स्थानीय स्व-सरकारी निकायों के सदस्यों के एक महीने के वेतन और मानदेय में 30% की कटौती होगी।

“कोविड-19 ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आर्थिक क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, लेकिन हम कल्याणकारी योजनाओं को वापस नहीं लेंगे। केरल पर बुरी आर्थिक मार पड़ी है, और हम एक उपभोक्ता राज्य हैं। राज्य एक राजकोषीय संकट से गुजर रहा है क्योंकि कर संग्रह राजस्व में भारी गिरावट आई है और कोरोनावायरस की वजह से प्रवासियों के प्रेषण भी बंद हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य सुरक्षा के लिए खर्च को रोका नहीं जा सकता। इस परिदृश्य में हमें राज्य में अतिरिक्त संसाधनों की तरफ़ देखना होगा। यह राहत की बात है कि हमारे समाज के सभी वर्ग के लोगों ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF) में योगदान दिया है, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी कर्मचारियों और उनसे जुड़े संगठनों ने CMDRF को एक महीने का वेतन देने की इच्छा व्यक्त की है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि इसके लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा अलग रखा जाएगा। इस हिसाब से हर महीने छह दिनों का वेतन अगले पांच महीनों के लिए काटा जाएगा। यह राज्य के सभी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा। हालांकि, 20,000 रुपये से कम तनख्वाह वाले लोगों को इससे छूट होगी।

कुक्कुट पालन, मछली पालन और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा

केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने आज घोषणा की कि राज्य इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मछली पालन और पशुपालन को प्रोत्साहन देगा। राज्य इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में नाबार्ड की सहायता लेगा। सहकारी समितियाँ इन क्षेत्रों में उत्पादन का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त ऋण भी देंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 लाख अतिरिक्त अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। केरल चिकन परियोजना अंडे और चिकन मांस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में फैलाई जाएगी और 200 नए आउटलेट खोले जाएंगे।

दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ, राज्य यूएचटी दूध उत्पादन के लिए एक नया मिल्क पाउडर प्लांट और एक अल्ट्रा पैस्चराइज़ेशन प्लांट स्थापित करेगा। राज्य दूध और पनीर के अलावा दूध से नए उत्पादों के उत्पादन का भी पता लगाएगा।

मुख्यमंत्री ने मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण का भी आह्वान किया। मछली पालन के लिए बड़े जलाशयों, बांधों, तालाबों और मीठे पानी की झीलों का उपयोग किया जाएगा। सरकार नवीनतम तकनीक और आधुनिक तरीकों का उपयोग करके समुद्र में मछली की खेती का पता लगाने की भी योजना बना रही है। मीठे पानी के झींगे, खारे पानी के झींगे, मसल्स, पॉमफ्रेट, किंगफिश इत्यादि का उत्पादन बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय मंत्री श्रीमती के के शैलजा, राजस्व मंत्री श्री ई चंद्रशेखरन और मुख्य सचिव श्री टॉम जोस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित थे।

केरल से कोविड-19 की ख़बर

राज्य में आज 11 नए मामले, एक व्यक्ति बीमारी से उबरा, कुल 127 मरीज़ोम का इलाज जारी

तिरुवनंतपुरम, 22 अप्रैल: केरल में आज कोविड-19 के 11 नए मामले सामने आए - कन्नूर ज़िले में सात, कासरकोड ज़िले में दो, और कोट्टयम और मलप्पुरम ज़िलों में एक-एक। इनमें से पांच विदेश से लौटे हैं, और तीन को प्राथमिक संपर्क के माध्यम से संक्रमण मिला है। एक व्यक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और दो कोझीकोड मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन हैं जिन्होंने ट्रेन से केरल की यात्रा की थी।

इस बीच पालक्कड ज़िले का एक मरीज़ बीमारी से ठीक हो गया और उसके परीक्षण का परिणाम नकारात्मक आया।

अब तक केरल में कोविड-19 के 437 मामलों की पुष्टि हुई है, और 127 मरीज़ फ़िलहाल राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं।

पिछले कुछ दिनों के चलन को जारी रखते हुए, राज्य में निगरानी के तहत कुल लोगों की संख्या घटकर 29,150 हो गई है। इनमें से 28,804 व्यक्ति अपने घरों पर निगरानी में हैं और 346 अस्पतालों में हैं। 95 लोगों को आज अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

अब तक कुल 20,821 नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया है और 19,998 नमूनों में कोई संक्रमण नहीं पाया गया।

मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने कहा, “केरल सरकार स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश का स्वागत करती है। आशा है कि यह इस महामारी के समय में डॉक्टरों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में कारगर साबित होगा।”

सीएम ने यह भी कहा कि कन्नूर ज़िले में आज भी राज्य में कोरोनोवायरस रोगियों की संख्या सबसे अधिक है। ज़िले में बढ़ रही चेकिंग के साथ तालाबंदी भी जारी रहेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि आशा कार्यकर्ता जो कोविड रोकथाम गतिविधियों में फ़्रंटलाइन पर हैं, उन्हें मार्च से मई, 2020 तक का मानदेय और निश्चित इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा उन्हें 1,000 रूपये का अतिरिक्त कोविड इंसेंटिव भी दिया जाएगा। राज्य के 26,475 आशा कार्यकर्ता इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।

समाप्त